छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय मा. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय (Private Practice) करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
हा निर्णय ३० जुलै २०२६ रोजी देण्यात आला असून, या विषयाशी संबंधित दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची उपस्थिती अधिक नियमित राहील, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक चांगली आणि वेळेवर आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र शासनाचे पूर्णवेळ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम तसेच शासनाच्या विद्यमान धोरणांनुसार त्यांच्यावर पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावण्याची जबाबदारी आहे.न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेत बाधा निर्माण होऊ शकते.
त्यामुळे शासकीय डॉक्टरांनी आपला संपूर्ण वेळ आणि कौशल्य हे शासनाच्या आरोग्य सेवेसाठीच वापरणे आवश्यक आहे.प्रलंबित सर्व याचिका फेटाळल्याया विषयावर अनेक वर्षांपासून विविध याचिका न्यायालयात प्रलंबित होत्या. काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी खाजगी प्रॅक्टिसला परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने त्या सर्व याचिका फेटाळून लावत शासनाची भूमिका कायम ठेवली.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या धोरणाला न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याचे मानले जात आहे.सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला होणार फायदाआरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. अनेकदा ग्रामीण भागातील रुग्णांना डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या.
आता शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ सरकारी सेवेत कार्यरत राहणे आवश्यक असल्याने अशा तक्रारी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.याशिवाय, जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रुग्णसेवा अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्यन्यायालयाच्या निर्णयामागे रुग्णहित हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. शासकीय डॉक्टरांनी आपला संपूर्ण वेळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये दिल्यास उपचाराची गुणवत्ता, रुग्ण तपासणीची वेळ आणि आपत्कालीन सेवा अधिक सक्षम होऊ शकते.
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर शासकीय आरोग्य सेवेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ थेट सर्वसामान्य जनतेला मिळण्याची शक्यता आहे.शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडलीया प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयासमोर शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या धोरणांचा आधार घेतला.तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, पुरावे आणि मुद्द्यांची मांडणी करून शासनाच्या बाजूला महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले.
शिस्त आणि उत्तरदायित्वाला बळकायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ खाजगी प्रॅक्टिसपुरता मर्यादित नसून शासकीय सेवेमधील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता अधिक मजबूत करणारा आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सेवेला प्राधान्य देणे ही मूलभूत अपेक्षा असल्याचे या निर्णयातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षमतेतही सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.ग्रामीण भागासाठी महत्त्वाचा निर्णयमहाराष्ट्रातील अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता ही मोठी समस्या राहिली आहे. काही ठिकाणी डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना उपचारासाठी लांब अंतराचा प्रवास करावा लागत होता.न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर शासकीय डॉक्टरांची उपस्थिती वाढल्यास ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होईल.
आरोग्य विभागाची प्रतिक्रियाआरोग्य विभागाने या निर्णयाचे स्वागत करत हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे. विभागाच्या मते, शासकीय सेवेत शिस्त राखणे, रुग्णांना दर्जेदार सेवा देणे आणि सरकारी रुग्णालयांची कार्यक्षमता वाढवणे या उद्दिष्टांना या निर्णयामुळे मोठी मदत मिळेल.निष्कर्षमा. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पूर्णवेळ सरकारी सेवेत कार्यरत राहणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने शासनाच्या धोरणाला न्यायालयीन पाठबळ मिळाले आहे.या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा अधिक मजबूत होईल, डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अधिक दर्जेदार व वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक हित, शासकीय शिस्त आणि रुग्णांच्या अधिकारांना प्राधान्य देणारा हा निर्णय भविष्यातील आरोग्य व्यवस्थेसाठी दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
